२७ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा तोक्न गठित विशेष समिति सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न हुँदा तोकिएको समयसीमा नाघे पनि प्रतिवेदन बुझाउन असमर्थ बनेको छ ।
गत जेठ २२ गते मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त ५ सदस्यीय समितिले पाँच साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पाए तापनि वैदेशिक रोजगारीको लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने सरकारी नीति र श्रमिकबाट एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क लिने वा अन्य वैज्ञानिक आधार तय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बन्न नसक्दा दुई महिना बितिसक्दासमेत टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
यसअघि पनि सहसचिव जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा बनेको यस्तै अन्तरमन्त्रालय समितिले कर्मचारीको तहबाट मात्र यो विषय टुंग्याउन असहज हुने औंल्याएको सन्दर्भमा, हालको सहसचिवस्तरीय समितिले दिने सिफारिसको कार्यान्वयन क्षमतालाई लिएर अनौपचारिक प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ, म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्ना १५ बुँदे माग सम्बोधन गराउन भदौ १ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका कारण सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलन र वार्ताको गतिविधिलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा केही समय पर्खने रणनीति अपनाएको छ। समितिका अनुसार आन्तरिक छलफल र प्राविधिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको केही दिनभित्रै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
