वीरगञ्ज । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेश मा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशका १३४ सरकारी निकायहरूको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारसमेत गरी ४५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये विनियोजन खर्चतर्फ २८ अर्ब २५ करोड १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र राजस्वतर्फ १४ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसैगरी अन्य विविध कारोबारतर्फ ७२ करोड ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ तथा १६ वटा संस्था र समितिहरूको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते आएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण केही सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको थियो । आवश्यक कागजात र स्रेस्ता उपलब्ध हुन नसक्दा ३ मन्त्रालय, २ निकाय र ४ कार्यालयको २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण हुन सकेन।
लेखापरीक्षण हुन नसकेको रकममध्ये विनियोजनतर्फ १ अर्ब ६२ करोड, राजस्वतर्फ ६६ करोड ५८ लाख २८ हजार, धरौटीतर्फ ९ करोड ६४ लाख ५७ हजार तथा अन्य कारोबारतर्फ ५३ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च क्षमता पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९१ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म ३१ अर्ब २३ करोड ३६ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको ७१।१६ प्रतिशत हो।
विशेषगरी विकास खर्चको मुख्य आधार मानिने पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसरी ७ अर्ब १३ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।
निकायगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय को रहेको छ। मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको १४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १७ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय ले ५ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले २ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब २ करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ले ८३ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५९ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिएको छ।
संवैधानिक निकायहरूतर्फ मधेस प्रदेश सभा ले ४९ करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३७ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले ५४ करोड ४४ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४७ करोड ९४ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रतिवेदनले मन्त्रालयगत रूपमा पुँजीगत खर्च वृद्धि र ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने दाबी गरिए पनि ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र विकास व्यवस्थापनमाथि पुनः प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।
