काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिदै आफु अघि बढेको बताउनुभएको छ । महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको शुक्रबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभएको हो ।
न्यायापालीकमा महिला न्यायाधीशको उपस्थीति केवल संख्याको बिषय मात्रै नभइ न्यायाप्रतिको प्रतिवद्धता भएको उहाले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र सवै न्यायालयमा १० दशमलव ६२ प्रतिशत महिला न्यायाधीश रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको संख्या पनि बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलन शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
