काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द–हडताल तथा सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको दफा ८३ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी काममा बाधा पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख छ।
दफा ८३ (१) अनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा सहभागी हुन, थुनछेक, बाधा–अवरोध, घेराउ वा दबाब दिन पाउने छैनन्। त्यस्तै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा त्यस्तो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने गतिविधिसमेत निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा तोकिएको व्यवस्थाविपरीत कुनै कर्मचारीले सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा समेत विभागीय कारबाही हुने र कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा ८३ (३) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयलाई आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, कर्मचारीले सम्पादन गरेका काम तथा असल अभ्यासबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने कार्यमा भने उक्त व्यवस्थाले रोक नलगाउने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ।
