वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद चर्किएपछि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले तत्कालका लागि सम्बन्धित सडक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), काठमाडौंका तर्फबाट सङ्गीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
दायरी नम्बर ०८३-WO-००८५ रहेको रिटमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा। गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।
अदालतले निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा तत्काल बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेश आगामी २०८३ भदौ १ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा हुने छलफलसम्म कायम रहनेछ। उक्त दिन दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर विषयवस्तुमा छलफल गरेपछि अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरिनेछ।
यसैगरी, अदालतले रिटमा उठाइएका विषयमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। ‘मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु’ भन्ने विषयमा कारण खुलाउँदै प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई भनिएको छ।
अदालतका अनुसार विपक्षीहरूले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ। केही विपक्षीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जमार्फत तथा अन्यका हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिम को प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेकाले विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि विपक्षीहरूको धारणा सुन्न आवश्यक देखिएकाले आगामी भदौ १ गतेका लागि पेशी तोकेको हो। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएकाले यसलाई सडक विस्तारसम्बन्धी विवादको अन्तिम निर्णय भने मानिने छैन। भदौ १ गतेको छलफलपछि अदालतले आदेशलाई निरन्तरता दिन, संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ।
वीरगञ्जमा सडक क्षेत्राधिकार, पूर्वाधार तथा संरचना व्यवस्थापनसँग जोडिएको सडक विस्तारको विषय पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएको छ। विवाद अदालत पुगेपछि तत्कालका लागि सडक विस्तारको काम रोकिएको हो। अब भदौ १ गते हुने सुनुवाइ पछि सडक विस्तारको प्रक्रिया कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
