२१ साउन,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको आदेशले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र तथ्य अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित हुने बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले संयुक्त इजलासले यसअघि रिट खारेज गर्दै विषयको न्यायिक निरूपण गरिसकेको उल्लेख गरे।
उनले पुनरावलोकनको प्रक्रियाले **विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’**लाई अझ फराकिलो ढंगले उजागर गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य अदालतमा पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू खुला रूपमा तयार रहेको पनि बताए।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो। सो क्रममा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट भने खारेज भएको थियो।
उक्त आदेशको पुनरावलोकन माग गर्दै पूर्वसभापति देउवाले साउन ७ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। बिहीबार अदालतले उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको हो।
