१८ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले संसद्मा गम्भीर गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।
उक्त विवादित अभिव्यक्तिको विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै माफी नमागेसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई राष्ट्रघाती ठहर गरेको छ ।
नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी आधारहीन र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको प्रहार भएको विपक्षीहरूको साझा निष्कर्ष छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेको बताउँदै यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट तुरुन्त हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै देशवासीसँग माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले माग पूरा नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले दुई देशबीचको सीमा विवादको ऐतिहासिक तथ्यलाई नै तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन् । एक जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले मुलुकको छवि र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उनीहरूले संसद् अवरोधको निर्णय लिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका दलहरूले आफ्नो अडानमा दृढता देखाएपछि आजको संसद् बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच थप द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ भने सरकारले विपक्षीको यस मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ ।
