वीरगञ्ज । सरकारले निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयअन्तर्गत लामो समयदेखि प्रशासनिक अन्योल र स्थानीय राजनीतिक टकराव झेलिरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव वसन्त बहादुर बोहरालाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।। तर, नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहराका लागि वीरगञ्जको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका यतिबेला चरम अनियमितता, भ्रष्टाचार र गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको स्रोतको दाबी छ। हाल महानगरमाथि करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा भुक्तानी बाँकी (दायित्व) रहेको छ भने आर्थिक संकटका कारण त्यहाँका कर्मचारीहरूले विगत ४ महिनादेखि पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले कसरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा खटाइएका सहसचिव रेशम लाल कँडेललाई भने तीव्र राजनीतिक विवादपछि कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाजमा खटाइएको छ। वीरगञ्जका नगरप्रमुख ९मेयर० राजेशमान सिंहले कँडेललाई महानगरमा हाजिर नगराउने अडान लिएका थिए ।
वीरगञ्ज महानगरमा हाजिर हुन नपाएपछि कँडेल ११ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा हाजिर हुन बाध्य भएका थिए र पछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय फर्किएका थिए । सोही विवाद र अन्योलको अन्त्य गर्दै सरकारले कँडेललाई कलैया पठाएर वीरगञ्जमा बोहरालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय अनुसार अन्य महत्वपूर्ण निकायका सहसचिवहरूको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ, जसमा नारायण प्रसाद भण्डारीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राम कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गणेश पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउन नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत यो सरुवा गरिएको दाबी गरे तापनि स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको आपसी टकरावका कारण हुने यस्ता व्यवस्थापनले सुशासनमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
