२९ बैशख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्दै स्रोतको अधिकतम उपयोग र अनावश्यक खर्च कटौतीको रणनीति अघि सारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र खर्चको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो सीमा तय गरेको हो ।
तोकिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको र हाल अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै रहेको चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमिका बीच सरकारले वित्तीय भार कम गर्न ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्ने साहसिक कदम चालेको छ ।
आगामी बजेटमा १५ वटा असान्दर्भिक कानुनहरूको खारेजी र वित्तीय अनुशासनमा थप कडाइ गर्दै नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना र नतिजामुखी आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
