२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको धितोपत्र बजारलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुँजी बजारमा पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुँजी बजारको विविधीकरण र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार
पुँजी बजारलाई अझ बढी परिपक्व र स्थिर बनाउन सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ । अबका दिनमा पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डका साथै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा वाचनका क्रममा भन्नुभयो ।
संरचनात्मक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
बजारको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रणालीमा पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ । पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकास गरी लगानीकर्ताको सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
ऋण बजार र पूर्वाधार बन्डमा जोड
दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि सरकारले ऋण बजार र बन्ड बजारको विकासलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘पूर्वाधार बन्ड’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति लिइएको छ ।
यसले सेयर बजारलाई केवल प्राथमिक र दोस्रो बजारमा मात्र सीमित नराखी समग्र राष्ट्रिय विकासको वित्तीय मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो घोषणासँगै सेयर बजारमा थप तरलता र स्थायित्व आउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।
