२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा विकास र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्नेदेखि १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
शून्य हिंसा सहनशीलता र सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन
सरकारले सामाजिक रूपान्तरणका लागि शून्य हिंसा सहनशीलता नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नेपाललाई ुसडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रु घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षातर्फ योग्यतामा आधारित छात्रवृत्तिको रकम सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा डिजिटल माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङः ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्दै सरकारले कुल ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न वातावरणीय र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिने नीति लिइएको छ । जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य सेयर उपलब्ध गराउने र उनीहरूको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र र लगानी भिसा
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न श्रम प्रधान उद्योगहरूलाई लक्षित गरी ुरोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्रु स्थापना गरिने भएको छ । विशेषगरी कृषि प्रशोधन, पर्यटन, प्रविधि र निर्यात सम्भावना भएका हलुका उत्पादनमुखी उद्योगको विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी भिसा प्रदान गर्ने र महिला नेतृत्वका उद्यमहरूलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।
सार्वजनिकनिजी साझेदारी मोडलमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न स्पष्ट लगानी ढाँचा र जोखिम बाँडफाँडको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
