काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदहरुको भावनाहरुलाइ समेटेर आगामी बर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताउनुभएको हो । त्यस्तै उहाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जिकिर गर्नुभयो ।
सेवा प्रवाहका काम स्थानीय तह र विकासे कामहरु प्रदेशले गर्ने गरि केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने उहाले बताउनुभयो । मन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व, भन्सार क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक कुराहरुलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनुभयो । उहाले चूहावट रोक्ने गरि कार्ययोजना सरकारले तयार गरेको भन्दै भन्सार लगाएतका क्षेत्रमा अर्को महिनादेखि सुधारका संकेत देखिने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री पुनले कृषिको आधुनिकीकरण, उर्जाक्षेत्रको विकास र निर्यात, पुँजी वृद्धि लगाएतका बिषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले आयोजना सुरु गरेर अलपत्र पार्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै उनीहरुले क्षेत्रगत बिकासलाई पनि ध्यान दिएर बजेट तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य सुर्य थापाले करौडौ रकम खर्च भएर अन्तिम अवस्थामा आयोजनाहरु अलपत्र परेकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य दीपक खड्काले संविधानमा उल्लेख मौलिकहक शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगाएतलाई निशुल्क गर्ने गरि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गरेको हो ।
