काठमाडौं । सांसदहरुले नेपालको जलविधुत क्षेत्रको बिकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसंगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भूल्न नहुने समेत बताए ।
संशोधनकर्ता सांसद गगन कुमार थापाले जलविधुत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सामूदायिक विधुतीकरणको बिषयलाई पूर्णत बन्देज लगाउन नहुने उहाले बताउनुभयो ।
थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविधुत आयोजनाहरुका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्ड गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने बिषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आयोजनाका नाममा नदि होल्ड गर्ने समस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उहाले सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयहरुलाई पनि सहज हुने गरि अघि बढाउने प्रावधानहरु कानूनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
