काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित बिषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रमुख दलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गनुभएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विवादीत बिभिन्न चार बिषयमा सहमति जुटाउदै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएको बताउनुभयो ।
उहाले उक्त विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक नरहेको उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
त्यस्तै कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताउनुभयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनमा पनि सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यदल संयोजक गृहमन्त्री लेखकले मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहनुभएको थियो ।
