काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित गठित कार्यदलले विवादीत सवै बिषयमा सहमति जुटाएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।
विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरुबीच मतभेद रहदै आएको थियो । द्वन्द्व कालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले परिभाषित गर्ने, मेलमिलाप पत्र र क्षमा दान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने बिषयमा कार्यदलमा सहमति भएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीकोे परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । बैठक पछि कार्यदल सदस्य उपमहासचिव जनार्दन शर्माले चारवटा बिषयहरुमा सहमति भएको र अन्तिम प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउने जानकारी दिनुभयो । दलहरुबीच सहमति भएसंगै छिटै समिति र सदनबाट विधेयक अघि बढ्दै शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विवादित बिषयमा कार्यदलमा शतप्रतिशत सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुने उहाले बताउनुभयो ।
यसअघि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत बिधयेक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून समितिमा विचाराधिन रहेको थियो । बिहिबार कार्यदल बैठकमा कानूनमन्त्री, कानून समितिका सभापति, महान्यायाधिवक्ता लगाएतको पनि सहभागीता रहेको थियो ।
