२४ कात्तिक, काठमाडौं । फ्रान्स सरकारले देशभरका करिब ७ सय ग्रोसरी स्टोर तथा खुद्रा बिक्री केन्द्रको रेफ्रिजरेसन प्रणालीमा भएको ठूलो साइबर हमलामा इरानी सैन्य ह्याकिङ टोलीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गत अक्टोबर ११ र १२ मा भएको उक्त साइबर हमलालाई फ्रान्सेली सरकारले आफ्नो भूभागमा तोडफोड गर्ने उद्देश्यले इरानले सञ्चालन गरेको पहिलो प्रत्यक्ष साइबर आक्रमण अभियानका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।
फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालयले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै आक्रमणमा इरानी पक्षको संलग्नता पुष्टि भएको जनाएको हो ।
फ्रान्सेली साइबर सुरक्षा निकायका अनुसार ह्याकरहरूले ग्रोसरी स्टोर तथा खुद्रा बिक्री केन्द्रमा जडान गरिएका रेफ्रिजरेसन प्रणालीको तापक्रम नियन्त्रणमा लिएर खाद्य सामग्री नष्ट गराएका थिए । यसबाट करोडौँ युरो बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । आक्रमणका कारण कम्तीमा १५ स्थानमा आगलागीसमेत भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, साइबर आक्रमणकारीहरूले फ्रान्सका साना जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग भइरहेका औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीलाई समेत निशाना बनाएका थिए । यद्यपि, ती आयोजनामा भएको क्षति भने सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इरानी सैन्य साइबर युनिटको संलग्नता
फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त साइबर हमलामा इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) अन्तर्गतको विशेष साइबर तोडफोड युनिट ‘साहिद कावेह’ संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अनुसन्धानअनुसार उक्त युनिटले ‘साइबरएभेन्जर्स’ र ‘सोलजर्स अफ सोलोमन’ जस्ता अनलाइन ह्याक्टिभिस्ट समूहको नाम प्रयोग गरी आक्रमणको जिम्मेवारी लिने गरेको पाइएको छ ।
आक्रमणमा प्रयोग भएका प्राविधिक पूर्वाधार यसअघि साहिद कावेह युनिटले प्रयोग गरेका प्रविधिसँग मेल खाएका छन् । त्यस्तै, आक्रमणमा प्रयोग गरिएका कोडमा फारसी भाषाका संकेत भेटिनु र उक्त युनिटसँग सम्बन्धित प्रचार च्यानलबाट घटनाबारे सार्वजनिक गरिनुले पनि यसको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ ।
इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने फ्रान्सको तयारी
औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीलाई निशाना बनाएर इरानले साइबर आक्रमण गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि इरानी ह्याकरहरूले अमेरिकाको खानेपानी प्रणाली, इजरायलका रेफ्रिजरेसन उपकरण तथा युनिट्रोनिक्स कम्पनीले निर्माण गरेका औद्योगिक कन्ट्रोलरहरूमा आक्रमण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पछिल्लो घटनापछि फ्रान्स सरकारले पेरिसस्थित इरानी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कडा विरोध जनाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी, आक्रमणमा संलग्न इरानी व्यक्ति तथा निकायमाथि युरोपेली सङ्घ (ईयू) मार्फत थप प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गर्ने फ्रान्सको योजना रहेको छ ।
यस घटनाले साइबर आक्रमण अब सूचना तथा तथ्याङ्क चोरीमा मात्र सीमित नरही दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक प्रणालीमाथि समेत गम्भीर खतरा बन्न थालेको देखाएको छ ।
