कार्तिक, २४ वीरगंज । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। आगामी नोभेम्बर २२ अर्थात् मंसिर ६ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको चारदिने भारत भ्रमण केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित हुने छैन, बरु नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, व्यापार, ऊर्जा तथा दुई देशबीच वर्षौंदेखि अल्झिएका परियोजनालाई गति दिने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्ने देखिएको छ।
नेपाल अहिले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका लागि ठूलो लगानीको खोजीमा छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो विकास प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितका विषय भारतीय नेतृत्वसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
आर्थिक सहयोगमा नेपालको ठूलो अपेक्षा
यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सहयोग हुने देखिएको छ। बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले भारतसमक्ष १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आर्थिक सहायता, ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र थप ५० करोड अमेरिकी डलर पुनर्निर्माण सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ।
विशेषगरी गत अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ। यसका लागि भारतले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
रोकिएका परियोजना र कनेक्टिभिटी पनि प्राथमिकतामा
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका व्यापार, पारवहन, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सडक सञ्जाल विस्तारका विषय पनि भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा बन्नेछन्।
वर्षौंदेखि प्रतिबद्धता र छलफलमा सीमित रहेका कतिपय द्विपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुवै देशका लागि चुनौती बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले ती परियोजनालाई व्यवहारमै अघि बढाउन भारतीय पक्षसँग ठोस पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका लागि भारत केवल छिमेकी मुलुक मात्र होइन, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा तथा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारसमेत हो। त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक समझदारीसँगै आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको प्रमुख आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ताले निर्धारण गर्नेछ भ्रमणको उपलब्धि
प्रस्तावित भ्रमणको मुख्य राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता नोभेम्बर २३ अर्थात् मंसिर ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने कार्यक्रम रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
उक्त भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल, द्विपक्षीय समझदारी तथा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतले नेपालका लागि आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गर्न सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याइएको छ।
यसअघि नेपालस्थित भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी भ्रमणको तयारी र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालगायत राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
नेपालका लागि अवसरसँगै कूटनीतिक परीक्षा पनि
प्रधानमन्त्री शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि हुन लागेको यो प्रारम्भिक महत्वपूर्ण भारत भ्रमणलाई उनको सरकारको विदेश नीतिको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, सम्मानजनक र परिणाममुखी बनाउने चुनौती प्रधानमन्त्री शाहसामु छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक निर्भरता र रणनीतिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु उनको सरकारका लागि आवश्यक हुनेछ।
नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा र ठोस प्रतिबद्धता खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा भेटवार्ताको तामझामले होइन, नेपालले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, पुनर्निर्माणमा देखिने प्रगति, रोकिएका परियोजनाको कार्यान्वयन र दुई देशबीचको विश्वासमा आउने सुधारले निर्धारण गर्नेछ।
