काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बरमा महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् र २६ सेप्टेम्बरमा नेपाल फर्किने कार्यतालिका छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमण नेपालको नियमित कूटनीतिक सहभागितामात्र नभई वर्तमान नेपालको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्षको महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने भावमा केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सरोकारलाई विश्वव्यापी एजेन्डासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्क पुग्दा नेपालको हातमा एउटा गहिरो पीडा पनि हुनेछ । अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार उक्त विपद्मा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापन भएको छ भने सडक, पुल, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न ४.९६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन अपिलसमेत जारी गरेका छन् । यसको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो विपद्को पीडा सुनाउने प्रारम्भिक बाटो पाइसकेको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यो पीडालाई केवल सहानुभूति र राहतको विषयमा सीमित नराखी जलवायु न्याय, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको विषयमा रूपान्तरण गर्नु हो । नेपालले विश्वमञ्चमा अब केवल ‘हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने आग्रह गरेर पुग्दैन ।
नेपालले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ– जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देशले किन जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपरेको छ रु हिमाल पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र अनियमित मौसमको असर नेपालजस्ता हिमाली देशले किन असमान रूपमा भोग्नुपरेको छ रु जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसबाट हुने क्षतिको भारबीचको यो असमानता कसरी सम्बोधन हुन्छ रु प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज राख्दा यी प्रश्नलाई भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्य, विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको सबैभन्दा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा अहिले जलवायु न्याय बन्न सक्छ । नेपालले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन विश्वको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरो बढ्ने तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी मानवीय सुरक्षा, विकास, अर्थतन्त्र र अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीका लागि पहुँचयोग्य वित्त, जलवायु अनुकूलनका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण र हिमाली देशहरूका लागि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहयोगको माग गर्न सक्छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को विषय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी हो । नेपालले कुनै एउटा देशलाई दोषारोपण गर्ने शैलीभन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा न्यायपूर्ण पहुँचको माग गर्नु बढी प्रभावकारी कूटनीतिक बाटो हुन सक्छ ।
नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहससँग जोड्दै हिमाली देशहरूको विशिष्ट अवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । नेपालको अर्को महत्वपूर्ण विषय हिमालय संरक्षण हुन सक्छ ।
हिमालयलाई केवल नेपालको भौगोलिक सम्पदा होइन, दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र वातावरणीय सुरक्षाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपाल, भारत, चीनलगायत हिमालयसँग जोडिएका देशबीच हिमनदी र हिमतालको अनुगमन, मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, बाढीको पूर्वसूचना, उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, नदीको वास्तविक समय जलस्तर सूचना, आपत्कालीन उद्धार र हिमाली अनुसन्धानमा सहकार्यको आवश्यकता छ । यसलाई ‘हिमालय जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी पहल’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारत र चीनलाई यो विषयमा स्वाभाविक साझेदार बनाउँछ । नेपालका हिमाल र नदी प्रणाली चीन तथा भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदीले भारतको ठूलो भूभागलाई प्रभावित गर्छन् भने उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र हिमतालसम्बन्धी घटनाको प्रभाव नेपालसँगै चीनको तिब्बती भूभागमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा मात्र होइन, हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भारतसँग नेपालको नदी, बाढी, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार र सीमावर्ती जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भोटेकोशी विपद्पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई सम्भव सबै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतले नेपाललाई थप विद्युत् आपूर्ति गर्नसमेत अनुमति दिएको छ ।
विपद्को समयमा भारतबाट प्राप्त मानवीय सहयोगलाई दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसँग जोड्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच पहिले नै साझा नदी तथा बाढीसम्बन्धी विभिन्न संयन्त्र छन् । तर अब ती संयन्त्रलाई पुरानो ढाँचाबाट निकालेर आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
माथिल्लो क्षेत्रमा भएको अत्यधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट वा नदीको जलस्तरमा अचानक वृद्धि हुँदा तल्लो क्षेत्रमा समयमै सूचना पुग्ने गरी वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । सीमापार बाढीको सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने, संयुक्त जोखिम नक्सांकन गर्ने र आपत्कालीन उद्धारका लागि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा नेपालले भारतसँग सहकार्य बढाउन सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भारत नेपालको दीर्घकालीन साझेदार बन्न सक्छ । भोटेकोशीलगायतका विपद्ले नेपालको जलविद्युत् र विद्युत् पूर्वाधारको जोखिम देखाएको छ । विपद्पछिको अवस्थामा भारतबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउनु तत्कालीन राहत हो, तर यसलाई दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीसँग जोड्न सकिन्छ । नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् लगानी तथा विपद्पछिको ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ ।
भोटेकोशीको लेदोमुनि पुरिएका सपना फेरि उठाउन नेपाललाई राहतभन्दा बढी आवश्यक छ—विश्वास, विज्ञान, प्रविधि, वित्त, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी । यदि न्यूयोर्कबाट यही सन्देश विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा पुग्यो र त्यसलाई काठमाडौं फर्किएपछि कार्यान्वयनमा बदल्न सकियो भने नेपालको वर्तमान पीडा भविष्यको कूटनीतिक शक्ति बन्न सक्छ । ९८८८ झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट का पूर्व अध्यक्ष हुन ।
