काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै घरायसी, औद्योगिक तथा गैरघरायसी ग्राहकमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन सरकार अघि बढेको हो।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएपछि दुई मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो। अब आगामी मन्त्रि परिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिएपछि उद्योग, चिस्यान केन्द्र तथा औषधि उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो। विशेषगरी औषधि उद्योगहरूले विद्युत्को भ्याटका कारण वार्षिक खर्चमा करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार थपिने र त्यसको असर औषधिको मूल्यमा समेत पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारले भने विद्युत् पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा नयाँ लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन भ्याट लगाइएको तर्क गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्रीले समेत सुरुमा उक्त व्यवस्थाको बचाउ गरेका थिए।
तर, उद्योगी–व्यवसायीको विरोधसँगै सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत भ्याट हटाउन दबाब बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महसुल पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ‘विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति’ गठन गरिएको थियो।
अब मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट हटाउने निर्णय गरेमा गत साउनदेखि विद्युत् महसुलमा ग्राहकबाट उठाइएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै बजेटमार्फत लागू गरिएको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै फिर्ता हुने भएको छ।
