काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्वमाथि प्रहार गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
उक्त निवेदनमाथि आज मंगलबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट सबै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशित गराउन परिपत्र गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरू, मातहतका निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रवाह नगर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो । रिट निवेदनमा सरकारको यो कदम विज्ञापन ऐन, २०७६ को भावना विपरीत रहेको र यसले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ ।
दैनिक पत्रपत्रिकाका प्रकाशकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटीले सरकारको यो निर्णयबाट सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेको छ ।
विज्ञापनमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्न खोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको रिटमा उल्लेख छ । आजको सुनुवाइले सरकारको उक्त विवादित सर्कुलर कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक दिशा निर्देश गर्नेछ ।
