२३ चैत, वीरगंज । पर्सा जिल्लामा तस्करी नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीमाथि भएको सांघातिक हमलाका मुख्य आरोपी भनिएका ‘रुन्चे’ मदन गुप्ता अदालतमा हाजिर भई धरौटीमा रिहा भएपछि सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
२०८२ माघ २६ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–आदर्शनगर क्षेत्रमा तस्करीको सामान नियन्त्रण गर्न खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीमाथि आक्रमण भएको थियो। उक्त घटनामा सरकारी सवारीसाधन तोडफोड हुनुका साथै राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको थियो। घटनापछि अनुसन्धान को लागी प्रहरीले ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसमा ३ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने ३ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
तर, घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका मदन गुप्ता रुन्चे लामो समयसम्म फरार रहेपछि पनि अचानक पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर भई न्यायाधीश मोहन सुवेदी को इजलास नं।७ बाट पाचँ लाख धरौटीमा रिहा हुनु शंकास्पद देखिएको छ।
सेटिङको आशंका र प्रहरीमाथि प्रश्न
प्रहरी स्रोतका अनुसार, गुप्तामाथि सशस्त्र प्रहरीमाथि कुटपिट, सरकारी काममा अवरोध तथा आपराधिक समूह परिचालनजस्ता गम्भीर आरोप रहेका यस्ता आरोप हुँदाहुँदै पनि उनको लामो समयसम्म पक्राउ नहुनु र सहज रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन पाउनु ‘सेटिङ’को संकेत भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार, गुप्ता फरार अवस्थामै रहँदा पनि प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको, यहाँसम्म कि सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद भइरहने गरेको आरोप छ। यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्रै पहुँच र संरक्षणको आशंका बलियो बनाएको छ।
गृह प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
तस्करी नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेको गृह प्रशासन अन्तर्गतका निकाय—प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रशासन—यो घटनामा प्रभावकारी देखिएका छैनन्। विशेष गरी सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले ठूला तस्करहरूमाथि कडा कदम चाल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
साना बिचौलियामाथि कारबाही गरेर वाहवाही लिने तर ठूला नेटवर्कसँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अवैध सम्पत्ति र राज्यको भूमिका
मदन गुप्ता रुन्चे ले तस्करीमार्फत ठूलो परिमाणमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि छ। वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म उनका दर्जनौं घरजग्गा रहेको चर्चा छ। तर, यस्ता सम्पत्तिको छानबिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत कारबाही अघि नबढ्नुले राज्यको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
मुख्य आरोपी लामो समयसम्म किन पक्राउ परेनन्?
कसले उनलाई संरक्षण गरिरहेको थियो?
प्रहरी र प्रशासनभित्रै सेटिङ छ कि?
अदालतसम्म सहज पहुँच कसरी सम्भव भयो?
यो प्रकरणले स्पष्ट संकेत गरेको छ—पर्सामा तस्करीविरुद्धको लडाइँ केवल सतही रूपमा भइरहेको छ। जबसम्म ठूला गिरोह र तिनीहरूको संरक्षण गर्ने संरचनामाथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुँदैन, तबसम्म सुशासन केवल नारामै सीमित रहनेछ।
अब आम नागरिकको माग स्पष्ट छ—
निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही र राज्य संयन्त्रभित्रको ‘सेटिङ’ अन्त्य होस
