काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको नयाँ निर्देशनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना विज्ञापनहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र सीमित गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने तर्क गर्दै सरकारले चालेको यो एकद्वार नीतिले विज्ञापनमा आश्रित सयौँ निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनामा निजी सञ्चार क्षेत्रको अतुलनीय भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरी ल्याइएको यो विभेदकारी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।
सरकारले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै महासंघले यो निर्णय फिर्ता नभए देशभरि नै सशक्त आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको छ ।
भुक्तानी प्रक्रियालाई आधिकारिक खातामा मात्र सीमित गर्ने र छुट दर स्वीकृत गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक व्यवस्था गरिएको यो नयाँ नीतिले अन्ततः नेपाली मिडिया जगतमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ ।
