वीरगञ्ज। क्याल समूहद्वारा सञ्चालित नारायणी सेन्ट्रल अस्पताल वीरगञ्ज प्रा.लि. ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा झुटा विवरण र नक्कली कागजात पेश गरी नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दै अवैध रूपमा १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ।सुरुमा सरकारी मापदण्डअनुसार २५ बेडको अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको अस्पतालले केही महिनामै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै नक्कली प्रस्ताव तयार गरी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार सो अनुमति प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको सक्रिय भूमिका रहेको देखिन्छ।
कागजमा मात्रै पार्किङ, जमिन नै नपुगेको अस्पताल
१०० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि ठूलो पार्किङसहित कम्तीमा १८ कठ्ठा जग्गा अनिवार्य हुने सरकारी मापदण्ड छ। तर नारायणी सेन्ट्रल हस्पिटल जम्मा ३.५ कठ्ठा जग्गामा बनेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको, त्यो भवनसमेत नक्सा पास नभएको पाइएको छ। सडक विभागले सडक चौडा गरेपछि अस्पतालको जग्गा २ कठ्ठा मात्र बाँकी रहने अवस्था रहेको छ। अस्पताल परिसरमा जग्गा नपुगेमा २०० मिटरको दायराभित्र आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यो मापदण्डसमेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको आरोप छ।
पार्किङ कागजमा छ, वास्तविकतामा छैन।
डाक्टर, नर्स छैनन् – बिरामीको ज्यान दाउमा १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीमा २४ जना मेडिकल अफिसर, सबै विभागमा फुलटाइम विशेषज्ञ चिकित्सक, र ६४–६५ जना दक्ष नर्स तथा प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्य हुन्छन्। तर नारायणी सेन्ट्रल हस्पिटलमा : मेडिकल अफिसरको नाममा ६ जना मात्र पार्टटाइम डाक्टर हरु छन विशेषज्ञको नाममा नारायणी सरकारी अस्पतालका केही पार्टटाइम चिकित्सकको नाम प्रयोग दक्ष नर्स तथा प्राविधिक कर्मचारीको गम्भीर अभाव रहेको बताइएको छ। जनशक्ति अभावकै कारण अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको ज्यानसँग प्रत्यक्ष खेलवाड भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ।
अनिवार्य सेवा शून्य, मापदण्ड कागजमै सीमित
१०० बेडको अस्पतालका लागि अनिवार्य मानिने रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, सिटी स्क्यानलगायतका सेवा अस्पतालकै भवनभित्र उपलब्ध छैनन्। त्यसैगरी गुणराज पाठक मेमोरियल नर्सिङ क्याम्पस र नारायणी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्स को नाम प्रयोग गरी एउटै भवनमा कक्षा सञ्चालन गरिएको, जुन सरकारी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन हो।
ओपीडी र बेड अकुपेन्सीसमेत नपुगेको दाबी
सरकारी नियमअनुसार १०० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि : कम्तीमा ६० % बेड भरिभराउ दैनिक २०० ओपीडी बिरामी
अनिवार्य हुनुपर्छ। तर नारायणी सेन्ट्रल अस्पतालमा यी दुवै मापदण्ड पूरा नभएको दाबी गरिएको छ। मापदण्ड नपुगे अनुमति कसरी ? भन्ने गम्भीर रूपमा प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन, किन ?
वीरगञ्जको मुटुमा सरकारी अस्पतालसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखी मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग र प्रदेश सरकार मौन बस्नु ले ठूलो आर्थिक लाभ र पहुँचको आडमा संरक्षण त भइरहेको छैन ? भन्ने शंका बलियो बनेको छ। बिरामीका आफन्त डाक्टर र अस्पतालप्रति भरोसा गरेर जीवन सुम्पिन्छन्। तर पैसाका लागि मानव जीवनसँग खेलवाड हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनु गम्भीर अपराध सरह भएको स्थानीयको भनाइ रहेका छ।
तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग
स्थानीय नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाले: अस्पतालको अनुमति प्रक्रिया भौतिक संरचना र जग्गा नाप नक्सा डाक्टर, नर्स जनशक्ति तथा बिरामीको वास्तविक अवस्था बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले अविलम्ब छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस विषयमा अस्पताल सञ्चालक सत्य नारायण क्याल ले भने,
“हामीले १०० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर नै अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ।”
तर अनुमति कागजमै सीमित हो कि वास्तविक मापदण्डअनुसार ? हुनु पर्ने हो प्रश्न खडा भएको छ
