काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताउनुभएको छ ।सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा राजनीति हस्तक्षेपमुक्त नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार नहुने भन्दै विद्यालय र उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको आवद्धता हुन नहुने कानून कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाले सामुदायिक शिक्षामा लगानीको कमिका कारण नभइ अति राजनीतिकरणका कारण सन्तोषजनक नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुराउने जिम्मा स्थानीय तह र विद्यालयको भएको बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षकहरुको आवश्यक पुरा गर्न नसकिने भएकाले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको उहाले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरमा ध्यान नदिए निशुल्क शिक्षा मात्रै भनेर केहि नहुने धारणा राख्नुभयो । शिक्षा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाही, समस्या र भावी कार्ययोजनाका बारेमा समितिले शिक्षा मन्त्रीसंग जानकारी लिएको हो ।
