जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले एकसाथ विरोध जनाएपछि सरकार यो विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
शुक्रबार दिउँसो प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यसपछि प्रदेशसभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि विधेयक फिर्ता हुनेछ ।
विधेयकले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ४ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने थारु र उर्दु भाषालाई छोडेर शून्य दशमलव २३ प्रतिशत बोलिने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाए ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले यस विधेयकमा अंग्रेजी र हिन्दी भाषाको समावेश अस्वीकार गर्दै, थारु भाषा लाई अनदेखा गर्ने आरोप लगाए । विधेयक फिर्ता भएपछि भाषा आयोगको सिफारिस र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्र यो विधेयक पुनः प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने मन्त्री लेखीले बताए ।
