काठमाडौं । कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानमा उल्लेख मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवाससम्बन्धी कानून मात्रै बन्न बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मन्त्री चौरसियाले मौलिक हकको सवालमा बन्न बाँकी रहेको आवाससम्बन्धी कानून सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा रहेको बताउनुभएको हो ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा देखिएको कठिनाई हल गर्न मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उहाले बताउनुभयो । उहाले नयाँ कानून संशोधनको सवालमा समितिभित्र बसेर छलफल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐनका बिषयमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाले मानवअधिकार आयोगसंगसम्बन्धीत कानूनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बालअदालतका सन्दर्भमा समेत काम भइरहेको र भौतिक संरचना र सञ्चालनका बिषयमा सर्वोच्च अदालतसंग पनि छलफल भइरहेको उहाको भनाइ छ ।
