काठमाडौं । गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका भोटेकोशी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि मासिक भाडा तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
यदि कुनै परिवारले नगद सहायता लिन नचाहने अवस्थामा सरकारले उनीहरूका लागि अस्थायी आवासको वैकल्पिक प्रबन्धसमेत मिलाउने भएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहहरूमा फारम पठाइसकिएको र प्रारम्भिक क्षतिको मूल्यांकन सकिएसँगै विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकनको काम भइरहेकाले संकलित विवरणका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई थप तीव्र पारिने सरकारले जनाएको छ ।
