वीरगंज, २३ भदौ । नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयमा मतभेद देखिए पनि प्राकृतिक विपद्को समयमा भारतले नेपालप्रति देखाएको सहयोग र सद्भावले दुई देशबीचको मानवीय सम्बन्धलाई फेरि उजागर गरेको छ।
गत अगस्ट २६ अर्थात् भदौ १० गते रसुवामा आएको भीषण बाढी तथा पहिरोले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि भारत तत्कालै सहयोगका लागि अघि आएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गर्दै विपद्को यस कठिन घडीमा नेपाललाई आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
भारतले राहत सामग्रीसँगै खोज तथा उद्धारका उपकरण, चिकित्सकीय जनशक्ति र प्राविधिक टोली नेपाल पठाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार भारतबाट करिब ६८.५ टन राहत सामग्री नेपाल पुगेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत पुर्याउन र उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न भारतले आफ्नो स्रोत–साधन परिचालन गरेको हो।
यसैगरी भारतबाट आएको प्राविधिक तथा मानवीय सहयोगले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यलाई थप सहज बनाउन मद्दत पुगेको बताइएको छ। नेपालका सांसद विदुषी राणाले समेत भारतले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री, ड्रोन र प्राविधिक सहयोगप्रति प्रशंसा व्यक्त गरेकी छन्।
राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि मानवीय सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयमा बहस र असहमति भए पनि विपद्का बेला भारतले देखाएको सहयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ।
विपद् कुनै राजनीतिक सीमा वा विचारधाराले रोक्न नसक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा छिमेकी मुलुकले देखाउने सहयोगलाई मानवीय सम्बन्धको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। रसुवा बाढीका बेला भारतले गरेको सहयोगले पनि यही सन्देश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत विपद्का बेला भारत र चीनबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। भारतबाट थप राहत सामग्री नेपाल पठाइएको विषयलाई पनि नेपाली पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
चीन, अमेरिका र भारतसँग जलवायु क्षतिपूर्तिको माग
यता नेपाल सरकारले रसुवा बाढीलाई केवल तत्कालीन प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेको छ।
नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रसँग जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति अर्थात् ‘Loss and Damage’ को विषय उठाएको छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको भन्दै ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
तर सरकारले माग गरेको विषयलाई भारतले रसुवा बाढीको तत्कालीन क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा मात्र बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो विषय दीर्घकालीन जलवायु न्याय र ‘Loss and Damage’ को अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
सहयोगले सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा
रसुवा बाढीपछि भारतले गरेको राहत, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगले संकटको समयमा छिमेकीबीचको सहकार्य कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ।
नेपालले जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषय उठाइरहँदा भारत भने तत्कालीन विपद्मा राहत र उद्धारका लागि मैदानमा उत्रिएको छ। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक बहस र मानवीय सहकार्यलाई अलग–अलग कोणबाट हेर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ।
राजनीतिक असहमति आफ्नै ठाउँमा भए पनि विपद्को घडीमा छिमेकीको साथ महत्वपूर्ण हुन्छ। रसुवा बाढीका बेला भारतले दिएको सहयोगले यही छिमेकी धर्म र मानवीय सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
