७ जेठ, वीरगन्ज । देशभरका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगरेर बद्नाम कमाउँदै आएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रा. लीका सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। विगो सम्बन्धी एक मुद्दामा दोषी ठहर भई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएका रौनियारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीका नाममा पक्राउ आदेश जारी भएको हो।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ निवासी प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले दायर गरेको विगो सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले रौनियारलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही फैसला कार्यान्वयनका लागि पर्सा जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ गते प्रहरीका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। तर, अदालतबाट आदेश जारी भएको एक साता ९७ दिन० बितिसक्दा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले रौनियारलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
अदालतको आदेश आएको यतिका दिन बित्दासमेत प्रहरीले पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक पटेलले गम्भीर गुनासो गर्नुभएको छ। रौनियार राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा ठुलो पहुँच राख्ने व्यक्ति भएकाले प्रहरी कुनै अदृश्य दबाब वा प्रभावमा परेर उनलाई पक्राउ गर्न हिचकिचाएको हुन सक्ने आशङ्का पटेलले व्यक्त गर्नुभयो।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेतसँग बुझ्दा, उहाँले जिल्ला अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदमहरू चालिसकिएको दाबी गर्नुभयो। रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन टोली लाई जिम्मेवारी सुम्पिएको जानकारी दिँदै डीएसपी बस्नेतले हाल फरार रहेका रौनियारको खोजीका लागि भौतिक र प्राविधिक दुवै सञ्चालन संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको बताउनुभयो।
के थियो त मुद्दा ?
सघन सहरी विकास कार्यालय अन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिका भित्र सडक तथा नाला निर्माण गर्नका लागि (स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जे.भी.) ले संयुक्त रूपमा ठेक्का सकार गरेका थिए। उक्त सडक तथा नाला निर्माणका क्रममा पप्पु कन्ट्रक्सनले प्रमोद निर्माण सेवासँग गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू खरिद गरेको थियो। तर, सामान लिएर पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेपछि निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले विगो रकम असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो।
उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विगो र ब्याजसहित वादीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकिएको विगो बराबरको रकम वादी पटेल) लाई भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रतिवादी रौनियारलाई २ वर्ष कैदको सजाय समेत फैसलामा कायम गरेको थियो।
पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध रौनियारले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन (अपिल) गरेका थिए। तर, उच्च अदालतले पनि रौनियारको पुनरावेदनलाई खारेज गर्दै जिल्ला अदालत पर्साकै फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो।
यसैबीच, स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभीले आफ्ना सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रभु साहले जारी गरेको विज्ञप्तिरप्रतिक्रियामा अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
कम्पनीको दाबी अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माणको ठेक्का सञ्चालनका क्रममा प्रमोद निर्माण सेवाले जेभीको आधिकारिक सहिछाप र कागजातको दुरुपयोग गरी कीर्ते जालसाजी गरेको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अदालत स्रोतका अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतले उक्त कीर्ते जालसाजी सम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक कागजातहरू झिकाउने नयाँ आदेश समेत दिएको छ। इजलासले वादी (कम्पनी पक्ष) र प्रतिवादी प्रमोद निर्माण सेवा समेत रहेको मुद्दामा दुवै पक्षबीच भएको भनिएको करारनामा, अघिल्ला फैसलाहरू तथा अन्य सम्बन्धित कागजात अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले विशेष गरी २०७८ मङ्सिर १७ गते भएको भनिएको सम्झौतापत्रको सक्कल प्रति पत्रसमेत सम्बन्धित निकायबाट झिकाउन आदेश जारी गरेको छ। कम्पनी पक्षले यो समग्र विवादको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको छ।
