१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १३ वटा विकास आयोजना र निर्माण कार्यका लागि आयात गरिने करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तुमा ठूलो परिमाणमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विकास निर्माणका सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल, दस्तुर र अन्य शुल्कहरूमा सहुलियत प्रदान गरेको हो । अधिकांश आयोजनामा आयात हुने सामग्रीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल कायम गरी बाँकी सबै कर मिनाहा गरिएको छ भने केही रणनीतिक आयोजनालाई पूर्ण रूपमा कर छुट दिइएको छ ।
यस निर्णयबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने आयोजनाहरूमा विद्युत् र प्रसारण लाइन विस्तारका आयोजनाहरू रहेका छन्। अमेरिकी वैदेशिक सहायता परियोजना (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गतको रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक ४ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सामग्रीमा सरकारले सम्पूर्ण कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ ।
यस्तै, जयनगर–कुर्ता रेल्वे खण्डको मर्मत सम्भारका लागि ल्याइने करिब १२ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको सामग्रीमा पनि कुनै पनि भन्सार र कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि आवश्यक सामग्रीमा पनि १ प्रतिशत भन्सार सुविधा दिइएको छ ।
भक्तपुर–थिमी भूमिगत प्रसारण लाइन र ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण जस्ता सहरी क्षेत्रका विद्युतीय पूर्वाधारका सामग्रीले पनि यो सहुलियत पाएका छन् । सरकारको यो कदमले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण लागत घटाउन र काममा गति दिन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
