१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको विशेष ‘पूर्ण इजलास’मा प्रवेश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै दायर रिटमाथि आज न्यायाधीशहरू अव्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। यो सुनुवाइले फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘अभियोग संशोधन’ को सीमा र शक्तिबारे दूरगामी अर्थ राख्ने नजिर प्रतिपादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि संयुक्त इजलासले यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो। विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार मान्दै अदालतले ‘थप प्रमाण’ को परिभाषामा प्रश्न गरेको छ । प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्रै थप प्रमाण मानेर राज्यले अभियोगमा फेरबदल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।
संयुक्त इजलासले प्रमाणको गलत व्याख्या हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यसलाई व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जसको टुङ्गो आजको सुनुवाइले लगाउने छ । अर्कोतर्फ, यो मुद्दाले न्यायालयको क्षेत्राधिकारको प्राविधिक पक्षलाई पनि स्पर्श गरेको छ। सामान्यतया अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ ।
तर, जिल्ला अदालतले कुनै ठोस निर्णय लिनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतले यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले कानुनी सीमा कोर्नेछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपहरू रहेकाले यो फैसलालाई राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
