काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजनामा देखिएको अनियमिततासँग जोडिँदै मधेश प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो। उत्खननपछि बनेका खाल्डोहरूमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी संरचना बनाइएको थियो।
तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कानुन अधिकृतको रायबिना २०७८ असार ६ गते तेस्रो चरणको रु. ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए। उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग एकल रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप छ, जुन प्रदेश विनियोजन ऐन र कार्यपालिका मर्यादाविपरीत रहेको बताइएको छ।
वन ऐन अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य भए पनि बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन क्षेत्रमा स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना संरचना बनाएको पाइएको छ।
अनुसन्धानमा माछापोखरीको नाममा संरचना बनाइए पनि माछापालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको र संरचना निर्माणपछि माछा नभएको तथा प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ। यसले सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य भएको आयोगको ठहर छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश, संघीय सरकार र बागमती नगरपालिकाको रु. ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ अनियमित रूपमा खर्च भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय माग गरिएको छ।
