प्रेमचन्द्र झा
अशोज २२ गते
२२ असोज, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को मधेश प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट आफूलाई वञ्चित गरिएको भन्दै सत्येन्द्र कुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत जनकपुर इजलास नं. २ का माननीय न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले असोज २१ गते सिंहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सिंहले आफू राप्रपाको संस्थापक सदस्य तथा पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै आएको र मधेश प्रदेश अध्यक्ष पदका आकांक्षी रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। पार्टीको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा आफ्नो नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको भन्दै उनले निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमा राप्रपा जनकपुर मधेश प्रदेशसहित पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपक बहादुर के.सी. र श्यामिका महतोले बहस गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध कागजात अध्ययन गर्दा सिंह राप्रपाका सक्रिय सदस्य रहेको देखिएको जनाएको छ। उनको परिचयपत्रमा सदस्यताको म्याद २०८४ साल भदौ २६ गतेसम्म कायम रहेको उल्लेख रहेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
सिंहको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउने सम्बन्धमा राप्रपाको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले २०८३ साल असोज १९ गते पठाएको पत्रमा उनी ‘अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख भए पनि कुन पार्टीमा, कहिलेदेखि प्रवेश गरेको र त्यसको प्रमाण वा कानुनी आधार के हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा नखुलेको अदालतले जनाएको छ।
यही आधारमा अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले सिंहलाई पार्टीको विधानअनुसार हुने निर्वाचन प्रक्रियाबाट निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको असोज १९ गतेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले सिंहको नाम मधेश प्रदेश निर्वाचन कार्यक्रमको मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न तथा उनको सहभागितामा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य काम–कारबाही अघि बढाउन राप्रपाको मधेश प्रदेश निर्वाचन समिति र त्यसको संयोजकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
साथै अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
अदालतले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेश गर्ने अवधि समाप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै राप्रपाको मधेश प्रदेश निर्वाचनमा सत्येन्द्र कुमार सिंहलाई सहभागी गराउने बाटो तत्काल खुलेको छ। यद्यपि रिट निवेदनको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको छ।
