काठमाडौं, ९ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकटमा फसेको दाबी गरेका छन्। अमेरिकाले तेहरानमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै विश्वव्यापी रूपमा इरानलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने अभियान अघि बढाएपछि ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ घोषणा गर्दै इरानको आर्थिक गतिविधिका बाँकी स्रोतसमेत बन्द गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ प्रतिबन्ध अभियान सुरु गरिएको बताएका छन्। उनले इरानसँग आर्थिक कारोबार गर्ने देश तथा संस्थालाई समेत अमेरिकी कारबाहीको जोखिम रहने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकाले पछिल्लो चरणमा डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, उड्डयन र समुद्री ढुवानीलगायत क्षेत्रमा प्रतिबन्ध विस्तार गरेको छ। करिब ६० व्यक्ति, संस्था तथा पानीजहाजमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले इरानको सैन्य तथा परमाणु क्षमतामाथि अमेरिकी–इजरायली सैन्य कारबाहीले ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै अब आर्थिक दबाबमार्फत तेहरानलाई थप कमजोर बनाउने रणनीति लिएको छ। बेसेन्टले यो अभियानलाई इरानका बाँकी आर्थिक ‘जीवनरेखा’ काट्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
तर इरानले अमेरिकी दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। इरानी उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले अमेरिकाले सैन्य कारबाहीपछि आर्थिक दबाबलाई प्राथमिकता दिनु नै उसको रणनीतिक असफलताको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धमा सहभागी हुने देशले पनि त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
हर्मुज जलसन्धि मुख्य तनावको केन्द्र
अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग हर्मुज जलसन्धिमा समेत तनाव कायम छ। युद्धका कारण यस क्षेत्रमा समुद्री आवागमनमा अवरोध उत्पन्न हुँदा विश्वव्यापी तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा असर परेको छ। हर्मुज हुँदै युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने गरेको थियो।
इरानमाथि अमेरिकी नौसैनिक दबाबका कारण उसको तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको छ। यसले इरानको प्रमुख आम्दानी स्रोतमा गम्भीर असर पारेको अमेरिकी अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले बताएका छन्।
इरानको तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट
अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण हर्मुज जलसन्धि हुँदै हुने इरानको तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको बताइएको छ।
समुद्री आवागमनको निगरानी गर्ने संस्था केप्लरका अनुसार युद्धअघि इरानले दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्दै आएकोमा अगस्टको मध्यसम्म यो घटेर करिब ४ लाख ब्यारेलमा सीमित भएको थियो।
इरान लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि केही समय प्रतिबन्ध खुकुलो भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिँदै इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ अभियान अघि बढाएका थिए।
प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले मुख्यतः चीनतर्फ ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात गर्दै आएको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल प्रयोग गरेको आरोपसमेत इरानमाथि लाग्दै आएको छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्ट र राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई सहयोग नगर्न अन्य देशलाई चेतावनी दिएका छन्। बेसेन्टले इरानको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग वा सक्षम बनाउने राष्ट्रहरूलाई समेत अमेरिकी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संकेत गरेका छन्।
तर इरानले अमेरिकी दबाब अभियानमा सहयोग नगर्न अन्य देशलाई आग्रह गरेको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुने देशले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आर्थिक संकटले सर्वसाधारण प्रभावित
लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र आर्थिक दबाबका कारण इरानी सर्वसाधारणको अवस्था थप कठिन बन्ने अनुमान गरिएको छ। इरानले लामो समयदेखि उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गर्दै आएको छ।
गत डिसेम्बर र जनवरीमा बढ्दो आर्थिक समस्याका कारण इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शनसमेत भएका थिए।
तेहरानकी ३२ वर्षीया फार्मासिस्ट सारा हसनबेगीले सर्वसाधारणका लागि अवस्था निकै कठिन बन्दै गएको बताएकी छन्। लामो समयसम्म नागरिकले यस्तो अवस्था सहन नसक्ने उनको भनाइ छ।
इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले पनि आइतबार देशमा ‘व्यापक समस्या’ रहेको स्वीकार गरेका थिए। उनले मुद्रास्फीति, जीविकोपार्जन र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
पेजेस्कियानले केही समयअघि इरान शक्ति र मर्यादाको स्थितिमा रहेको बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर त्यसपछि सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनीले सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण पदमा कट्टरपन्थी नेताहरूलाई नियुक्त गरेको बताइएको छ।
हसनबेगीका अनुसार इरानी नागरिक शान्ति चाहिरहेका छन्। दुवै पक्ष वार्ताका लागि केही हदसम्म सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्ने र अहिले इरानले सम्झौता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पाकिस्तान र ओमानको मध्यस्थता प्रयास
युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न देशले कूटनीतिक पहल अघि बढाएका छन्। पाकिस्तान र ओमानले अमेरिका–इरान तनाव कम गर्न मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्।
पाकिस्तानका सेना प्रमुख सोमबार इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। इस्लामाबादले यसअघि अप्रिलमा भएको युद्धविराममा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
त्यस्तै, ओमानका परराष्ट्रमन्त्री बद्र अल–बुसाईदी मंगलबार इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ओमान र इरानबीच हर्मुज जलसन्धिबाट हुने समुद्री आवागमनलाई नियमन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।
करिब छ महिनादेखि जारी द्वन्द्वपछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव अझै कायम छ। शान्ति वार्ता ठप्प रहेको अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य दबाबको सट्टा आर्थिक प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भने इरानले अमेरिकी कदमलाई सैन्य अभियानको असफलताको संकेत भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।
अमेरिका–इरानबीचको पछिल्लो तनावले आगामी दिनमा कूटनीतिक समाधानको बाटो खोल्छ वा आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब अझ बढाउँछ भन्ने विषयलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
