काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले लाल आयोगको प्रतिवेदन थप विलम्ब नगरी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
थापाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत २०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अर्थात् लाल आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुँदा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पूर्ण रूपमा बाहिर आउन नसकेको बताएका हुन्।
उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘अब थप विलम्ब नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। सत्य जान्ने अधिकार नागरिकको हो, न्याय पाउने अधिकार पीडितको हो,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
२०७३ सालमा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित भएकाले उक्त आयोग ‘लाल आयोग’का नामले चिनिन्छ।
थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि नै विभिन्न समयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग हुँदै आए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै उनले विगतका सरकारहरूको आलोचना गरेका छन्।
‘अब त एक दशक बित्न लागिसक्यो,’ थापाले भनेका छन्, ‘२०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य पूर्ण रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन र पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।’
विगतका सरकारबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको कमजोरीलाई अहिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बनाउन नहुने थापाको भनाइ छ।
उनले यसपटक लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
