काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
उसले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । आयोगले निकालेको दुईवटा सूचना विहीबार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले उनीहरुलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।
आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ । आयोगले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, ‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’
